सैनिकी कारवाईत फसलेले नागरिक : विस्मरणात गेलेले बळी

संपादकीय टिप्पणी

विविध संघर्षांमध्ये सामान्य नागरिकांचे जाणारे बळी आणि लष्करी कारवायांचे संबंधित क्षेत्रातील रहिवाशांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दलचे व्यक्त होणाऱ्या भावना लक्षात घेता त्यात त्वरित हस्तक्षेप करणे आवश्यक असते. युक्रेन संघर्ष तसेच इस्रायलवर झालेला हमासचा दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर इस्रायलने हमासला धडा शिकण्यासाठी केलेली सैनिकी कारवाई यात सर्वसामान्यांची झालेली ससेहोलपट, हे दुर्दशेचे सर्वात ताजे (अलिकडचे) उदाहरण आहे. पुढील लेख हा याबाबतची मुख्य समस्या आणि मानवी दुःख कमी करण्यासाठी संभाव्य उपाययोजनांवर प्रकाश टाकणारा आहे.

हमासने 7 ऑक्टोबर 2023च्या शनिवारी गाझा पट्टीतल्या तळांवरून इस्रायलवर केलेल्या अभूतपूर्व हल्ल्यांमध्ये किमान 1405 नागरिक ठार झाले तर 5,431 जखमी झाले. इस्रायलने प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या हल्ल्यांमध्ये – जे अजूनही सुरूच आहेत – सुमारे 7,434 जण ठार तर, 20,867 जण जखमी झाले आहेत. याशिवाय गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँक येथून एकत्रितपणे 4,00,000 लोक विस्थापित झाले आहेत. ही संख्या अजून वाढू शकते. या सशस्त्र संघर्षांमुळे नागरिक – विशेषत: स्त्रिया, मुले आणि वृद्ध सर्वात जास्त कसे प्रभावित होतात, याचे हे आणखी मन हेलावून टाकणारे उदाहरण आहे.

दुसऱ्या महायुद्धात, 80-85 दशलक्ष मृतांपैकी 50-55 दशलक्ष सामान्य नागरिक होते. जर्मनीतील ड्रेस्डेन येथे एका रात्रीत झालेल्या बॉम्बस्फोटात सुमारे 25 -35 हजार नागरिक मारले गेले, तर फोर्झाइममध्ये 22 मिनिटांत 17,800 नागरिक मृत्यूमुखी पडले. 1994मध्ये, रवांडामध्ये तीन महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या नरसंहारात सुमारे 8 लाख तुत्सी नागरिक मारले गेले.

युद्धांमुळे नागरिकांचे अतोनात नुकसान होत असताना, अशा संघर्षाचे अप्रत्यक्ष परिणाम मर्यादित कसे राहतील, याचाही विचार झाला आहे. आशियाई तसेच युरोपियनसारख्या सर्वच सभ्यतांनी युद्धाचे नियम संहिताबद्ध केले (लिहून ठेवले) आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर, प्राचीन भारतीय मनुस्मृतीत नमूद केले आहे, “जो शरण येतो किंवा जो शस्त्रहीन आहे किंवा जो झोपलेला आहे किंवा जो युद्ध सज्ज नसतो किंवा जो युद्धात सहभागी नाही, तो कधीही मारला जाऊ नये, मग समोरची व्यक्ती विरोधक, शत्रू असो किंवा कोणी न्याय्य युद्धासाठी लढत असलेली व्यक्ती असो.”

आधुनिक युगात, दुसऱ्या महायुद्धानंतर चौथ्या जिनिव्हा अधिवेशनात नागरी संरक्षणाला आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणून मान्यता देण्यात आली. पुढे 20व्या शतकात, मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहिरनामा, बालहक्क करार, 1951चा शरणार्थी करार आणि 1967चा यासंदर्भातला शिष्टाचार यासारख्या इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांद्वारे नागरी संरक्षण कायदा मजबूत झाला. 1977 साली मंजूर झालेल्या जिनिव्हा अधिवेशनांच्या अतिरिक्त प्रोटोकॉलमध्ये नागरिकांचे संरक्षण सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी मांडल्या गेल्या. याची अंमलबजावणी नीट झाली असती तर, नागरिकांच्या दुरवस्थेला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला असता.

शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर, भू – राजकीय परिस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण बदल झाला. याचे परिणाम म्हणजे आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि पूर्व युरोपमध्ये अंतर्गत संघर्ष कमालीचे वाढले, त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात शांतता मोहिमांची सुरुवात करावी लागली. मात्र, या आंतरराष्ट्रीय सैन्याकडे मर्यादित आदेश आणि क्षमता असल्याने रवांडा आणि बोस्नियामधील नरसंहाराचे ते मूक साक्षीदार बनले होते. परिणामी, संयुक्त राष्ट्राने नागरी संरक्षणाची बिघडत चाललेली परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी त्याच्या शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना मान्यता दिली, ज्यामुळे “संरक्षण अजेंडा”वर अधिक लक्ष केंद्रित करणे शक्य झाले. “आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याच्या अनुषंगाने, जटिल (गुंतागुंतीच्या) आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांचे संरक्षण विस्तारित आणि मजबूत करण्याचे अभिवचन” सप्टेंबर 2000मध्ये स्वीकारलेल्या युनायटेड नेशन्स मिलेनियम डिक्लरेशनमध्ये असून त्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने संयुक्त राष्ट्राने तसे अधिकृतपणे घोषित केले आहे.

मात्र अशा उपक्रमांचे अपेक्षित परिणाम साध्य झालेले नाहीत, हे तर स्पष्टपणे दिसून येत आहे, कारण जगभरात चाललेल्या संघर्षांमध्ये मुले, स्त्रिया आणि वृद्धांना त्रास सहन करावा लागत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध अहवालांनुसार, लोकसंख्येचे विस्थापन, संघर्ष-संबंधित लैंगिक हिंसाचार, नागरिकांचे मृत्यू आणि बालकल्याण यासह अलीकडच्या काळात नागरी संरक्षणाच्या प्रमुख निर्देशकांमध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. सशस्त्र संघर्षांच्या वेळी नागरिकांचे संरक्षण यावरील 2022च्या वार्षिक अहवालात, संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी गंभीर चिंता व्यक्त करताना म्हटले आहे, जगभरात 100हून अधिक ठिकाणी आणि सरासरी 30 वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या सशस्त्र संघर्षांमुळे नागरिकांना कायमस्वरुपी गंभीर त्रास सहन करावा लागत आहे. 2021 वर्षांप्रमाणेच 2022मध्ये झालेल्या सशस्त्र संघर्षांची परिणती मृत्यूमुखी पडणे, जखमी होणे, बेपत्ता केले जाणे, छळ, बलात्कार असे प्रकार आणि त्याच्याशी निगडीत विविध प्रकारची दुःखे आणि नुकसान यात झाली आहे.”

जबरदस्तीने विस्थापित केल्या गेलेल्या नागरिकांची वाढती संख्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे, त्यामुळे या नागरिकांना विविध धोके आणि हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. इंटरनॅशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटरच्या (IDMC) मते, 2022च्या शेवटी जगभरातील विविध देशांतर्गत 71.1 दशलक्ष विस्थापित नागरिकांची नोंद झाली असून ही परिस्थिती गंभीर आहे. 2014पासून यात जवळपास दुप्पट वाढ झाली असून 2021पर्यंत विस्थापितांचा आकडा 11 दशलक्षने वाढला आहे. या विस्थापित नागरिकांपैकी 62.5 दशलक्ष लोक संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे कायमचे विस्थापित झाले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांनी, युक्रेनमध्ये 2022मध्ये 7,957 नागरिकांचा मृत्यू आणि 12,560 जखमी झाल्याची नोंद केली असली तरी, वास्तविक आकडेवारी यापेक्षा जास्त आहे. वृद्ध व्यक्तींपैकी बरेच जण त्यांची घरे सोडण्यास असमर्थ असल्याने किंवा तयार नसल्याने ते असुरक्षित असतात. यामुळे अनेकजणांना अन्न, पाणी, आरोग्यसेवा, निवारा आणि सोशल सपोर्ट अशा गोष्टी उपलब्ध होत नाही, परिणामी त्यांच्या सुरक्षिततेचा धोका वाढतो.

नागरिकांचे संरक्षण करणाऱ्या इतर धोरणांसह आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी आणि मानवाधिकार कायद्यांचे कठोर पालन केले जाण्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी काटेकोरपणे लक्ष ठेवले तर संघर्ष क्षेत्रातील नागरिकांचा त्रास कमी होऊ शकतो.

सर्वच देशांनी जिनिव्हा करार आणि त्यांचे अतिरिक्त प्रोटोकॉल तसेच मानवाधिकार आणि निर्वासित कायद्यांच्या मंजुरीला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. या तरतुदी राष्ट्रीय कायदे आणि लष्करी/पोलीस नियमावलींमध्ये देखील समाविष्ट केल्या पाहिजेत. त्याचवेळी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, यूएसए आणि भारतासारख्या काही प्रमुख राष्ट्रांनी जिनिव्हा करारांच्या अतिरिक्त प्रोटोकॉलला मान्यता दिलेली नाही. शिवाय, रशियाने यापूर्वी प्रोटोकॉल 1ला दिलेली मान्यता 2019मध्ये मागे घेतली.

रोम स्टॅच्युट इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टमध्ये तरतुदी असूनही, युद्धगुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यास आणि शिक्षा देण्यात आंतरराष्ट्रीय समुदाय असमर्थ ठरत आहे. यामुळे नागरिकांविरूद्धच्या हिंसाचाराला बळ मिळते. अशा गुन्ह्यांचा तपास करून खटला चालवण्यासाठी राष्ट्रांची क्षमता आणि साधने वाढवणे ही तातडीची गरज आहे. याव्यतिरिक्त, सर्व राष्ट्रांनी रोम स्टॅच्युटचे पालन करून आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय, इतर तपास आणि न्यायिक यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य केले पाहिजे.

देशांतर्गत विस्थापित लोकांच्या संख्येत होणारी जागतिक वाढ ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. त्यांची संख्या कमी करणे आणि ते घरी सहजपणे परत जाऊ शकतील यासाठी संयुक्त राष्ट्रे, त्यांच्या यंत्रणा, आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि प्रभावित देशांची सरकारे यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

स्फोट घडवून आणणारी शस्त्रे हे नागरिकांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे आणि दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागात त्यांचा वापर कोणत्याही परिस्थितीत कधीही स्वीकार्ह ठरवला जाऊ नये. 2022मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या “लोकसंख्या असलेल्या भागात स्फोटक शस्त्रांच्या वापरामुळे उद्भवणार्‍या मानवतावादी परिणामांपासून नागरिकांचे बळकट संरक्षण करण्याच्या राजकीय घोषणे”च्या तरतुदी सर्व देशांनी सक्रियपणे अंमलात आणून त्यांचे पालन केले पाहिजे. या घोषणेला मान्यता देण्यासाठी आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी गाझामधील अल-अहली अरब हॉस्पिटलवर झालेले बॉम्बहल्ले ही घटना पुरेशी आहे.

शेवटी असेच म्हणावे लागेल की, संघर्षांमध्ये नागरिकांची होणारी दुर्दशा सुसंस्कृत जगाच्या कोणत्याही मापदंडात बसणारी नाही. अशा प्रकारांची आंतरराष्ट्रीय समुदायाने गांभीर्याने दखल घेणे आणि मानवतावादी कायद्यांचा आदर करण्यासाठी मानसिकता तयार करणे आवश्यक आहे. त्याचे झालेले उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाऊ नये.

भारतासारख्या लोकशाही असलेल्या देशांनी संघर्षांचे निराकरण करून तसेच राष्ट्रांमध्ये एकमत निर्माण करून नागरी संरक्षणासाठी आवश्यक वातावरण मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

मेजर जनरल गजिंदर सिंग (निवृत्त)

(अनुवाद : आराधना जोशी)