देशद्रोहाच्या आरोप सिद्ध झाल्यास गुन्हेगाराला जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा नवा प्रस्ताव हाँगकाँगने नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या मसुद्यात मांडला आहे.
प्रस्तावातील कलम 23 म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत गुन्ह्यांशी संबंधित असल्याचे, द गार्डियनच्या वृत्तात म्हटले आहे.
जर मसुदा विधेयक मंजूर झाले तर बंडखोरी आणि देशद्रोहासह इतर काही गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा निश्चित होईल. याशिवाय कोणत्याही आरोपांशिवाय संशयितांना स्थानबद्ध करण्याचा कालावधी आता 48 तासांवरून दोन आठवड्यांपर्यंत वाढवता येईल.
याशिवाय देशद्रोहाची शिक्षा दोन वर्षांवरून आता सात वर्षांपर्यंत वाढवली जाईल आणि जर ‘परदेशी शक्तींच्या’ संगनमताने त्याची आखणी आणि प्रत्यक्ष कृती केल्याचे आढळून आले तर हीच शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढवली जाईल.
ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, सरकारने शुक्रवारी सकाळी प्रकाशित केलेल्या या विधेयकावर त्याच दिवशी विशेष संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा केली जाईल. नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या वरिष्ठ चिनी अधिकाऱ्यांनी हा कायदा मंजूर करण्याची विनंती केल्यानंतर सरकारने या प्रक्रियेला गती दिल्याचे म्हटले जाते.
हाँगकाँगचे नेते जॉन ली यांनी आमदारांना ‘सुरक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक’ लवकरात लवकर मंजूर करण्याचे आवाहन केले आहे. भू-राजकारण अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत चालले असून राष्ट्रीय सुरक्षेची जोखीम अटळ आहे,”असे त्यांनी म्हटले आहे.
अर्थात चीन समर्थकांनी भरलेल्या विधिमंडळात हे विधेयक सहजपणे मंजूर होईल अशीच अपेक्षा आहे.
2020 मध्ये चीनने हाँगकाँगवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादला होता जो बीजिंगमधील राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासारखाच होता. यामुळे हॉंगकॉंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकशाही समर्थकांनी निदर्शने केली होती.
त्यानंतर चीन समर्थक असणाऱ्या हाँगकाँगच्या नेत्या कॅरी लॅम यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचे “नवीन युग” म्हणून कौतुक केले होते.
हा मसुदा काही पाश्चात्य देशांमधील कायद्यांसारखाच आहे. विद्यमान कायद्यातील “त्रुटी” दूर करणे आवश्यक असल्याचे हाँगकाँगच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे.
अश्विन अहमद
