संपादकाची टिप्पणी
इस्रायल-पॅलेस्टाईन यांच्यातील वाद हा सतत उद्रेक होणारा ज्वालामुखी बनला आहे, त्यातून जीवितहानी शिवाय दोन्ही पक्षांच्या हाती काहीही लागत नाही. शेजारीच नाही तर, दूरवरचे देशही त्यात नाहक ओढले गेले आहेत. गाझापट्टीचा संपूर्ण परिसर आणि इस्रायलचा काही भाग या संघर्षाची किंमत मोजत आहेत, परंतु यात कोणाचाही हेतू पूर्ण होत नाही.
_______________
पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहादला (PIJ) लक्ष्य करत ‘ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन’ या सांकेतिक नावाने गाझापट्टी येथे इस्रायलने 5 ऑगस्ट 2022 रोजी तीन दिवसांचे ऑपरेशन सुरू केले. इस्रायलच्या दाव्यानुसार या मागचे कारण, “पीआयजेकडून इस्रायली नागरिकांवर हल्ले होण्याची धमकी” हे होते. सरकारी आकडेवारीनुसार गाझा पट्टीमध्ये 16 मुलांसह 44 लोक मारले गेले. तीन इस्रायली नागरिकांसह एकूण 360 लोक जखमी झाले आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये पीआयजेने इस्रायली भूभागांवर हल्ला करण्याच्या उद्देशाने गाझापट्टीमध्ये लष्करी शस्त्रे गोळा केली होती, या आशयाच्या इस्रायली गुप्तचर अहवालामुळे ही चकमक सुरू झाली.
खबरदारीचा उपाय म्हणून, इस्रायली सैन्याने PIJ वेस्ट बँक प्रमुख बसम अल-सादी आणि त्यांचे जवळचे सहकारी अश्रफ अल-जादा यांना 1 ऑगस्ट रोजी जेनिनमध्ये अटक केली. इस्रायली सुरक्षा एजन्सी शाबाकने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, पीआयजे पश्चिम किनार्‍यावर आपली लष्करी उपस्थिती वाढवत आहे आणि त्यामागे मास्टरमाईंड अल-सादी होता. पीआयजेने बरीच शस्त्रे जमा केली होती आणि ते इस्रायलच्या सीमावर्ती भागावर रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करण्याचा विचार करत होते. म्हणूनच इस्रायलने स्वतःच हा धोका संपवण्याचा निर्णय घेतला. प्रमुख लक्ष्यांपैकी PIJचा उत्तरी कमांडर तैसिर अल-जबारी होता ज्याचे अपार्टमेंट 5 ऑगस्ट रोजी क्षेपणास्त्र हल्ल्याने उडवले गेले. 6 ऑगस्ट रोजी दक्षिण सेक्टरचा कमांडर आणि गाझापट्टीतील अल-कुड्स ब्रिगेड गटाच्या संस्थापकांपैकी एक खालिद मन्सूरही मारला गेला. अल-जबारीच्या हत्येचे विशेष महत्त्व आहे. कारण, बहा अबू अल-अताच्या हत्येनंतर चळवळीच्या प्रमुखांपैकी एक होता. नोव्हेंबर 2019मध्ये इस्रायली हल्ल्यात अबू अल-अताही मारला गेला होता.
तीन दिवसांच्या गोळीबारानंतर, इस्रायल आणि PIJ यांनी इजिप्तच्या मध्यस्थीने 7 ऑगस्ट 2022 रोजी युद्धविराम करण्यास सहमती दर्शविली. गाझापट्ट्यात नियंत्रण असलेल्या हमासचा या युद्धात पीआयजेबरोबर थेट सहभाग नव्हता, परंतु त्यांनी नैतिक पाठिंबा दिला होता. याबाबत संमिश्र आणि अपेक्षित अशा आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया आल्या होत्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी इस्रायलच्या ‘हल्ल्यांपासून स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराच्या’ समर्थनाचा पुनरुच्चार केला, तर मध्य पूर्व शांतता प्रक्रियेसाठी संयुक्त राष्ट्राचे विशेष समन्वयक टोर वेनेस्लँड यांनी नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल चिंता व्यक्त करत त्यानंतरच्या युद्धविरामाचे स्वागत केले. ब्रिटनच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री लिझ ट्रस यांनी आपल्या देशाचा इस्रायल आणि त्यांच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले.
इराणने अपेक्षेप्रमाणे आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. “इस्रायली पुन्हा एकदा त्यांच्या अलीकडील गुन्ह्यांची मोठी किंमत मोजतील”, अशी प्रतिक्रिया इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड्सचे कमांडर मेजर जनरल सलामी यांनी दिली आहे. यासाठी इस्रायलच जबाबदार असल्याचे सांगत रशियाने, इस्रायलच्या हवाई दलाने गाझापट्टीवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे ही लढाई सुरू झाली आणि पॅलेस्टिनी दहशतवादी गटांनी फक्त त्याला प्रत्युत्तर दिल्याचे म्हटले आहे.
ही लढाई जरी तात्पुरत्या स्वरूपात संपुष्टात आली असली तरी, इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी गटांमध्ये तीव्र संघर्ष होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. इतिहासात डोकावले असता हे स्पष्ट होते की, हा संघर्ष केवळ टप्प्याटप्प्याने चालत नाही तर, अतिशय नियोजनबद्ध प्रकारे तो सुरू आहे. प्रत्येक वेळी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर चिथावणीचे आरोप केले गेले असले तरी, सखोल विचार केल्यास तणाव वाढण्यामागे देशांतर्गत कारणेही असल्याचे बघायला मिळते. 2007पासून या प्रदेशातील संघर्षांवर एक नजर टाकूया, यावर्षी हमासने गाझापट्टीच्या निवडणुका जिंकल्या आणि तेव्हापासून ते तेथे सत्तेवर आहेत.
2007मध्ये हमास सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच इस्रायलने गाझा हा शत्रूचा प्रदेश म्हणून घोषित करून, त्यावर नौदलाच्या माध्यमातून नाकेबंदी तर केलीच, पण अनेक निर्बंधही लादले. पण पहिला मोठा संघर्ष 2008 मध्ये ‘ऑपरेशन कास्ट लीड’च्या रूपात झाला. 4 नोव्हेंबर रोजी इस्रायलने सीमेवर बांधलेला बोगदा नष्ट करण्यासाठी गाझापट्टीवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. इस्रायलमध्ये घुसखोरी करण्याच्या उद्देशाने गाझा-इस्रायल सीमेवर हा बोगदा अतिरेक्यांनी तयार केला होता. या हल्ल्यात हमासचे सहा लोक मारले गेले. त्यामुळे तणाव लक्षणीयरीत्या वाढला आणि ७ डिसेंबर रोजी इस्रायलने ऑपरेशन कास्ट लीड सुरू केले. गाझा पट्टीवर 3 जानेवारी 2009 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या जमिनीवरील हल्ल्यासह, कास्ट लीड एक लष्करी हल्ला होता. 18 जानेवारी रोजी, अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या शपथविधीच्या एक दिवस आधी, गाझापट्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली. यापार्श्वभूमीवर प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे दोन्ही बाजूंनी युद्धविराम घोषित केला.
‘ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेन्स’ या नावाने चार वर्षांनी पुढील हल्ला करण्यात आला. गाझाकडून होणारे कथित रॉकेट हल्ले रोखण्यासाठी आणि दक्षिण इस्रायलमधील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी इस्रायलने गाझावर हल्ला केला. याची सुरुवात हमासच्या लष्करी शाखेचा प्रमुख अहमद जबरी याला लक्ष्य करण्यापासून झाली. 16 नोव्हेंबरला हमासचा सेंट्रल कमांडचा प्रमुख अहमद अबू जलालही मारला गेला. हे ऑपरेशन आठ दिवस चालले, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी तर झालीच, पण राजकीय तोडगा निघण्याची शक्यताही मावळली.
या घटनेला दोन वर्षेही उलटली नाहीत, तोच 18 जुलै 2014 रोजी इस्रायलने ‘ऑपरेशन प्रोटेक्टिव्ह एज’च्या रूपाने पुन्हा एकदा हल्ला केला. 11 जून रोजी पश्चिम तटीय भागात पॅलेस्टिनींनी तीन इस्रायली तरुणांचे अपहरण करून हत्या केल्यामुळे या ऑपरेशनची सुरूवात झाली. या हत्यांना प्रत्युत्तर म्हणून पॅलेस्टिनी गावांवर आणि शहरांवर इस्रायली लष्करी हल्ले सुरू झाले. इस्रायलने गाझापट्ट्यावरही जोरदार बॉम्बफेक केली. तर दुसरीकडे, पॅलेस्टिनी गटांनी इस्रायलवर रॉकेट हल्ला केला. परिणामी इस्रायलने ‘ऑपरेशन प्रोटेक्टिव्ह एज’ सुरू केले. 26 ऑगस्ट रोजी युद्धविराम झाला, मात्र तोपर्यंत या क्षेत्रात आणखी एक रक्तरंजित अध्याय लिहिला गेला होता. योगायोगाने, इस्रायलने या काळात प्रथमच आपली क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण प्रणाली ‘आयर्न डोम’ वापरली, जी रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून इस्रायली भूभागाचे रक्षण करण्यात खूप यशस्वी ठरली.
2014नंतर, सीमावर्ती भागांमध्ये किरकोळ चकमकी आणि रॉकेट/क्षेपणास्त्र हल्ले सुरूच होते परंतु सहा वर्षांनंतर मे 2021मध्ये एक मोठा संघर्ष झाला – ‘ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वॉल्स’. पॅलेस्टिनी अरबांना रमजान या पवित्र महिन्याच्या पहिल्या दिवशी अल-अक्सा-मशीद येथे नमाज अदा करण्यापासून रोखण्यासाठी 13 एप्रिल रोजी जुन्या जेरुसलेम शहरातील दमास्कस गेट परिसरात इस्रायली पोलिसांनी नाकाबंदी केली आणि हेच संघर्षाचे तात्कालिक कारण बनले. ही मशीद मुस्लिमांसाठी जगातील तिसरे पवित्र स्थान म्हणून ओळखली जाते आणि नाकाबंदीमुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात संताप पसरला. या नाकाबंदीला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. 7 मे रोजी, रमजानच्या शेवटच्या शुक्रवारी पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली पोलिसांमध्ये चकमक झाली, त्यानंतर पोलीस मशिदीत घुसले आणि झालेल्या चकमकीत शेकडो पॅलेस्टिनी जखमी झाले.
10 मे रोजी हमासने इस्रायलला अल अक्सा मशिदीतून सुरक्षा दल मागे घेण्याचा इशारा दिला. यानंतर 10-11 मेच्या मध्यरात्री हमासच्या रॉकेट हल्ल्याने युद्धाला तोंड फुटले. इजिप्तच्या मध्यस्थीमुळे 21 मे रोजी युद्धविराम झाला, परंतु मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा तोडगा निघण्याची शक्यता धूसर झाली. आता एक वर्ष उलटल्यानंतर गेल्या महिन्यात असाच संघर्ष जगाने पुन्हा एकदा पाहिला.
या संघर्षांचे स्वरूप तात्कालिक नाही, हे तर स्पष्टच आहे. त्यात एक प्रकारचे सातत्य आहे. 2014 आणि 2021मध्ये तुलनेने शांतता असली तरी, या कालावधीत अनेक चकमकीही झाल्या. मात्र सुदैवाने त्या पूर्ण युद्धात बदलल्या नाहीत. या चकमकींमुळे दोन्ही पक्षांकडून तोडगा काढण्याची शक्यता बळावू शकली नाही. आजूबाजूचे देश आणि संपूर्ण जग या वादांबाबत उदासीन बनले. इस्रायल आणि अरब देशांदरम्यान – युएई, बहारीन, सुदान आणि मोरोक्को यांच्यात औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले – 2018मध्ये झालेल्या अब्राहम करारातून, या प्रदेशातील देश आता इस्रायलला शत्रू किंवा समस्या क्रमांक एक मानण्याच्या मानसिकतेतून सावरत असल्याचे स्पष्ट होते.
इस्रायली आणि सौदी नेतृत्व यांच्यात आता चर्चा सुरू झाल्याचे वृत्त आहे, ज्याची पूर्वी कोणी कल्पनाही केली नव्हती. तुर्की इस्रायलशी आपले संबंध सुधारत आहेत, तर इजिप्तने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात आवश्यकतेनुसार मध्यस्थीची भूमिका सुरू ठेवली आहे. वस्ती वाढत असल्याने भविष्यात पॅलेस्टाईन राज्याला दिला जाणारा संभाव्य भूभाग कमी होताना दिसत आहेत. याशिवाय, जेव्हा इस्रायल-पॅलेस्टाईनमधील संघर्ष होतात, तेव्हा ते दोन्ही राज्यांमध्ये संभाव्य व्यावहारिक तोडगा निघू शकतो, अशी शक्यताच धूसर होते.
इस्रायल, त्याच्या तांत्रिक आणि लष्करी श्रेष्ठतेमुळे, या चकमकींबद्दल फारशी काळजी करत नसला तरीही, अशी परिस्थिती किती काळ टिकेल याचा विचार करणे आवश्यक आहे. विशेषत:, पुढच्या वर्षी जेव्हा ते त्याच्या स्थापनेच्या 75व्या वर्षात प्रवेश करणार आहे. पॅलेस्टिनी गटांनाही, आधी अंतर्गत मतभेदांचा, त्यांच्या संघर्षात एकता आणण्याचा तसेच भविष्यातील स्वतंत्र राज्यासाठी लढा कसा सुरू ठेवायचा आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा कसा मिळवायचा, याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. वारंवार होणारे संघर्ष थांबवणे आणि शांततेला संधी देणे हे दोन देश किमान करू शकतात.
कर्नल राजीव अग्रवाल (निवृत्त)
(अनुवाद – आराधना जोशी)
